— बसन्त कुँवर (पूर्व एसएसपी)

आज नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने जोकोही प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) ले सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो — ट्राफिक प्रहरीको अराजक, अस्वाभाविक र अत्यधिक चेकिङ प्रणाली।

हालको ट्राफिक चेकिङ प्रणाली विश्वका अन्य कुनै देशमा नदेखिने गरी अनौठो र दुःखद अवस्थामा पुगेको छ। चेकिङको मूल उद्देश्य सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो। तर अहिले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार जरिवाना संकलन र विशेषगरी निम्न आय भएका चालकहरू — सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सवारी तथा मोटरसाइकल चालकहरू — लाई अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

यस्तो प्रणालीले राज्यप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ। ‘नेपालमा काम गरेर खान सकिँदैन’ भन्ने जनभावना यिनै गतिविधिबाट थप बलियो बन्दै गएको छ।

बाहिर व्यापक रूपमा चर्चा छ — ट्राफिक प्रहरीले एकै स्थानमा बारम्बार चेकिङ गर्नुको कारण सरकारको राजस्व लक्ष्य पुरा गर्ने दबाब, संकलित जरिवानाबाट ‘कमिशन’ प्राप्त गर्ने प्रलोभन, वा धेरै जरिवाना असुल गर्नेहरूलाई प्रशंसा पत्र, ग्रेड थप वा पुरस्कार दिने प्रणालीसँग जोडिएको हो। यीमध्ये कुनै एक कारण पनि सत्य भए भने त्यो पूर्णतः गलत, अन्यायपूर्ण र असंवैधानिक छ।

ट्राफिक प्रहरीको मूल कर्तव्य सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूको प्राथमिकता — बिहानदेखि बेलुकीसम्म सडकमा लुकेर, छलछाम गरेर चालकलाई रोक्ने, चिट काट्ने र जरिवाना असुल गर्ने काममै सीमित भएको छ।

यस विषयमा सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिसके पनि सुधारका प्रभावकारी कदम उठिएको छैन। यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने, फ्रान्समा ट्राफिक प्रहरीविरुद्ध भएको जनविद्रोहजस्तै घटना नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने आशंका छ।

यदि राजस्व संकलन नै मुख्य उद्देश्य हो भने त्यसका लागि छुट्टै ‘राजस्व इकाई’ गठन गरी सम्बन्धित कार्यालय अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। तर हालको ट्राफिक चेकिङ प्रणाली कतैबाट पनि उचित, व्यावसायिक वा नागरिकमैत्री देखिँदैन।

हालै नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) चन्द्र कुबेर खापुङसँग यो विकृत प्रणालीलाई सुधार्ने अवसर मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि छ। उनले सुधारको थालनी गर्दै जनतालाई राहत दिने र सभ्य राष्ट्रको झलक दिने कामबाट आफ्नो कार्यकालको सकारात्मक सुरुवात गर्न सक्छन्।

“कहीं नभएको जात्रा हाँहिगाउँमा” भनेझैं, नेपालमा देखिएको हालको ट्राफिक चेकिङ प्रणाली संसारका करिब २०० मुलुकमध्ये कतै छैन। यस्तो व्यवहार पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत स्वीकार्य छैन भने, सर्वसाधारण नागरिकलाई कति असह्य लागिरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। यसमा तत्काल र गहिरो सुधार अपरिहार्य छ।